पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध
संदर्भ
- भारत ने स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (CoA) के नवीनतम निर्णय को अस्वीकार कर दिया है। यह पाँच सदस्यीय मध्यस्थ पैनल 2023 में पाकिस्तान के अनुरोध पर भारत के जम्मू एवं कश्मीर स्थित किशनगंगा तथा रतले जलविद्युत परियोजनाओं के डिज़ाइन पर विवाद निपटाने हेतु गठित किया गया था।
- पाहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध दंडात्मक उपायों के हिस्से के रूप में 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया।
सिंधु जल संधि (IWT) क्या है?
- सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच नौ वर्षों की वार्ता के बाद हस्ताक्षरित हुई थी। इसका मध्यस्थ विश्व बैंक था, जो इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता भी है।
- संधि के तहत पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों — सिंधु, झेलम और चिनाब — पर अधिकार प्राप्त हैं, जबकि भारत को तीन पूर्वी नदियों — रावी, ब्यास एवं सतलुज — पर नियंत्रण मिला है।
- इस संधि के अनुसार पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली के लगभग 80% जल तक पहुँच प्राप्त है, जबकि भारत को लगभग 20% जल के साथ पश्चिमी नदियों पर सिंचाई, विद्युत उत्पादन और अन्य गैर-उपभोगी प्रयोजनों हेतु सीमित उपयोग अधिकार प्राप्त हैं।
- संधि में सहयोग और सूचना आदान-प्रदान हेतु स्थायी सिंधु आयोग (PIC) का प्रावधान है, जो विवाद समाधान की प्रथम स्तर की व्यवस्था है।
IWT के अंतर्गत विवाद निपटान तंत्र
- संधि में तीन-स्तरीय विवाद समाधान संरचना निर्धारित है:
- स्तर 1: स्थायी सिंधु आयोग (PIC) – दोनों पक्षों के आयुक्तों की द्विपक्षीय संस्था। यह नियमित “प्रश्नों” का निपटारा करती है।
- स्तर 2: तटस्थ विशेषज्ञ – किसी भी पक्ष के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा नियुक्त। यह तकनीकी “अंतर” का समाधान करता है।
- स्तर 3: स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (CoA) – कानूनी या संधि-व्याख्या संबंधी अनसुलझे “विवादों” के लिए प्रयुक्त।
स्रोत: TH
Previous article
भारत एवं स्वीडन के द्विपक्षीय संबंध सामरिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत
Next article
प्रधानमंत्री की नीदरलैंड यात्रा
